ਜਲੰਧਰ (ਅਨਿਲ ਪਾਹਵਾ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ।
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਗਠਜੋੜ
ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਉਸ ਬਦਲ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਣੀ
ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ, ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕਿਰਪਾਨ, ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਯੋਧੇ
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2011 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਖਰ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਈਟਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ SIT ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
