ਜਲੰਧਰ (ਸੋਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ)— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਿਲੌਰ: ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ 2024 ਤੱਕ ਲੜਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋਏ ਮਸਾਜ ਤੇ ਕਈ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਹਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ) ਬਿੱਲ 2020
ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਸੀ
ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜ਼ਵੀਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਆਸ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨਵਜਨਮੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸੁਣੋ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 'ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ' ਦੇ 4 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
