ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਨਾਗਪਾਲ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ): ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਆਣੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਿਆਣੀ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਗਾਂਵਾਲੀ 'ਚ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੀਝਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਖਾਟਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗਾ।ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ 6, 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਫ੍ਰੀ ਟੈਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਂ ਤਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 18 ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ : ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਨਾਬਾਲਗਾ ਨਾਲ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਹੱਕ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੱਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ।ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਢਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸ਼ਿਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ, ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਭਰਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਖ਼ਿਸਕੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਰਚ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ, ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਭਰਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ
NEXT STORY 
