ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ 126 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20-25 ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਗੁਆਇਆ ਰੁਤਬਾ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ, ਬਣੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਨਰਵਾਸ ਰਿਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਵਾਰਡ ਆਰ ਐੱਫ ਸੀ ਟੀ ਲਏ ਆਰ ਆਰ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੈਸਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੜਕ ਕੱਢਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਓਡਿਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸਾ : 40 ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਝ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਬੋਰਵੈੱਲ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ-ਉਤਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਦੋਫਾੜ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਵਾਰਡ ਤੁੜਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 26 ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਣਜਾਣ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
2 ਜੂਨ 2023 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਨ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਐਕੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਜੜ੍ਹੋਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਗਿਊਮੈਂਟ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਰੇਤਾ/ਬੱਜਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਦਰਖੱਤ, ਬੋਰਵੈੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵਾਰਡ ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 2013 ਐਕਟ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੋਜ਼ੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਅਦ 10 ਜੁਲਾਈ 2023 ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ
NEXT STORY 
