ਪਟਿਆਲਾ (ਜੋਸਨ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਐਡਹਾਕ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕਚਾਰਜ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਆਊਟ-ਸੋਰਸ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ (6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ (ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਤੇ 2400 ਰੁਪਏ) ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 13 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 'ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ', 'ਪ੍ਰੌਫੀਸੈਂਸੀ ਸਟੈੱਪ-ਅਪ' 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ 2400 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੇਗੀ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੁਟੇਰੇਬਾਜ਼ ਬਜਟ' ਵਿਰੁੱਧ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਬਜਟ ਫੂਕ ਰੈਲੀ' 'ਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 'ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ' ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ!
NEXT STORY 
