ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ 31000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ 31000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. 'ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰਕ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਆਰ. ਲਖਨਪਾਲ ਹਨ, ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. 'ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. 'ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਘਪਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 3240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ
NEXT STORY 
