ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ(RC) ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ(DL) ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਫਤਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ RC ਅਤੇ DL ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਿਲਾ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਚੇਗਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ RC ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ(DL) ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ RC ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਣਦੇ ਹਨ RC ਅਤੇ DL
ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ(RC) ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿੰਨੇ ਹਾਰ ਸਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ’ਚ RC ਅਤੇ DLਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਲਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ਿਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ DL ਅਤੇ RC ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਤਾ ਗਲਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
DL ਅਤੇ RC ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ RC ਜਾਂ DL ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਵਡ਼ਿੰਗ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ’ਤੇ ਭਡ਼ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ
NEXT STORY 
