ਬਠਿੰਡਾ, (ਬਲਵਿੰਦਰ)- ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੇਵਲ ਮੈਰਿਟ ਜਾਂ ਸੀਨੀਓਰਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਘ ਰਾਜ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਮਾਨਸਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੀ. ਆਰ. ਸਿੰਗਲਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY 
