ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)—ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਰਿਟਾਇਰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਰਿਟਾ. ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-8ਬੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਸੀਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 4 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦਾ ਗਲਤ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ
NEXT STORY 
