ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਲੂਜਾ)-ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਯੂਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਯੂਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਉ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲਾਉ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖੀਆਂ 'ਤੇ ਗਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਫਰਜ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਿਆ ਘਾਟਾ
NEXT STORY 
