ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬ਼ਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 11, 560 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ 1.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਰਚੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੀਫੰਡ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 177 ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ: ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਣੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY 
