ਬਠਿੰਡਾ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ 'ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ' ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫੰਡ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2006 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ 4.13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 6.18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ, ਆਦਿ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ 1700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ''ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫੰਡ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਡੀ. ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ''
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਕੈਪਟਨ' 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ, 'ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ'
NEXT STORY 
