ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਤ ਆਗੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਓ. ਪੀ. ਡੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੱਤਾ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਫਿਲੌਰ ’ਚ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
CBSE 10ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਇਲੈਵਨ, ਪਹਿਲੇ 3 ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
NEXT STORY 
