ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਲਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ-295 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
NEXT STORY