ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਲੱਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕਲੱਬ ਸਿਰਫ ਇਲੀਟ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲੱਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਰਤੀ ਰੌਣਕ, ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰੈਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 1913 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਲੁਟੀਅੰਸ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੰਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਏਕੜ 'ਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਰਾਹੀਂ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ
ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੋਰਟਸ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਭੁਲੱਥ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਠੋਕ ਕਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਹਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸਫਾਰਤੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇਲੀਟ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਤਨੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
