ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ (ਅਜੈ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਲੈਟ 2021: ਮਨਹਰ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਲਈ ਚੁਟਕੀ, ਕਿਹਾ- 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
NEXT STORY 
