ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਜੈ, ਅੰਕੁਰ, ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜਿਥੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ (ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ) ਕਰਵਾਉਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ 28 ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ
NEXT STORY 
