ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ.) 'ਚ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਟਿਆਂ-ਕੈਟਾਗਿਰੀ 'ਚ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਲਾਟ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਕਾਰਣ ਜਿਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਯੋਗ ਉਦਮੀ (ਇੰਟਰਪ੍ਰਿਓਰਨਰ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਲੈਣੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਮ., ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੀ. ਐੱਮ. ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਜ਼ਨ), ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਜਾਣਕਾਰ), ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ), ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ (ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਦੋਸਤ) ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕਾਂ-ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਚਨਾਲੋਂ (ਕੁਰਾਲੀ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਲਾਟ ਆਪਸ ਵਿਚ ਹੀ ਵੰਡ ਲਏ ਸਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ-ਇਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
NEXT STORY 
