ਹਰਿਆਣਾ- ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਖੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫਰਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਵਿਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਇਹ ਹੈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 MAF ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
