ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦੇ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਲਓ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਕੰਮ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਨਿਯਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ 35% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹਨ।
ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਵੰਡ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ 35% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Aadhaar ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ Finger Print ਦੇ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 30% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30.7% ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 28.6% ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2022-23 ਦੇ 27.5% ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 27.6% ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ-ਤੋਂ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 22%, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 20% ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ 19% , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 14.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 13.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 22.2% ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 20.11%, ਕੇਰਲ 19.47%, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 14.6% ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 13.8% ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਆ ਵਰਗਾ ਅਮੀਰ ਰਾਜ ਵੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 38.3% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਲ ਦੇ 35.2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸਦੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.7% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖੇਡ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਪੀਐਸ) ਤੋਂ ਓਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਐਨਪੀਐਸ ਨਾਲੋਂ 4.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2060 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ 0.9% ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖੋ ਤਿਆਰ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ 6 ਨਵੇਂ IPO
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ BSE ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ , ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਦੌਲਤ
NEXT STORY 
