ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ’ਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ‘ਦੁਰਲੱਭ’ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਵਿਚਕਾਰ ਪਤਲੀ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਡਿਮਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗਲੇ ’ਚ ਲਾਕੇਟ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਤੇ ਕਮਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਡਲੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਲੌਕਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
24 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। 28 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲਾਡਲੀ ਨਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਤਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਾਡਲੀ ਕਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੀ। ਲਾਡਲੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਲੜਕੀ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਇਕ ਦਲਿਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਘਟੀਆ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੇਤ ’ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਘਟੀਆ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਸਬੂਤ, ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਜਾਂਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਇਆ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਦੋ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
FBI ਦੀ Most Wanted ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ! ਕਾਰੇ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
NEXT STORY 
