ਰਾਂਚੀ : ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਦੋਸਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗਿਰਿਡੀਹ ਅਤੇ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ 'ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ' ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਰਿਡੀਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
GDP ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਮੰਗੇ 4 ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
