ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 2009 ’ਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ 2013 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ASI ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮਿਠਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ASI ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
NEXT STORY 
