ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਤਨੀ 2014 ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 16 ਜਨਵਰੀ, 2011 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਫ਼ੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਗਵਾੜਾ ਪੁੱਜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ
ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਲਾਚੌਰ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਚੌਰ ਕੋਟ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਲਾਚੌਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਏਗੀ : ਬੈਂਸ
ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 150 ਕਰੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
NEXT STORY 
