ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ 'ਚ ਮਾਲਬੋਰਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 13.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ , ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
NEXT STORY 
