ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮਹਿਰਾ) : ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਰਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਲੈਂਡ ਸਕੈਮ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੂਨ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਮਰਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸੇ ਕੇਸ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋਡ਼ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2016 ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਲੇਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੈਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸੌ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਅÎਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸਮੈਨ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਇਕ ਸਿਟ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 22 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ RC ਅਤੇ DL ਬਣਨਗੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਡਾਕ ਰਾਂਹੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਘਰ
NEXT STORY 
