ਲੁਧਿਆਣਾ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਐੱਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਰਟਰ, ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਕਤ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪੱਛੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ
NEXT STORY 
