ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, (ਰਾਜਿੰਦਰ)- ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਡਵੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਫਲੈਟ) ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਰਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੋਰਡ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਕਟਰ-45 ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਜਨ ਮਾਰਗ, ਸੈਕਟਰ-9 ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-45 ਏ ਵਿਚ 7 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਕਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਡਵੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਫਲੈਟ) ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਅਲਾਟੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ-ਭਰਜਾਈ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਉਕਤ ਡਵੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਫਲੈਟ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 24 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਡਵੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਫਲੈਟ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
24 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ 1,49,970 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਾਰਚ 2013, 27 ਜਨਵਰੀ 2014, 1 ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੇ 20 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਝ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਰਾਰ
NEXT STORY 
