ਲੁਧਿਆਣਾ(ਖੁਰਾਣਾ)-ਜ਼ਿਲਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 8 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿੰਗ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਇੰਚਾਰਜ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੇਰਪੁਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵਪਾਰਕ, ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ 3 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੁਡਾਏ ਗਏ 3 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਡਬਲਯੂ. ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਹੋਮ ਕੁਰਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਡਮ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਸੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ., ਮੈਡਮ ਰਸ਼ਮੀ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਇੰਸ. ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ, ਡਾ. ਦੀਕਿਸ਼ਤ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਬੀ. ਬੀ. ਏ. ਟੀਮ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਰਕਮ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਰਕਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਰੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਿੰਟੂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਾਰਚ ਤਕ ਟਲੀ
NEXT STORY 
