ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਵਾਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 6 ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਨੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਫਿਰ ਬਰਕਰਾਰ
NEXT STORY 
