ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੰਕਜ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ 2 ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ 3 ਹਥਿਆਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਮ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਮਜ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1959 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸਦਾਰ 3 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 2 ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਵਾਧੂ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਰਮਜ਼ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਰਮਰੀ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਕਾਰਤੂਸ, ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਵਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ
NEXT STORY 
