ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਲੂੰਧਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਟਲੀ : ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧੂਰੇ, ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਲੂਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਰਹਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਾਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਕਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਘਪਲੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ‘ਆਪ’ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕੱਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ, ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੀਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 200 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ’ਚੋਂ ਅਸਲ ’ਚ ਕੁਲ 15 ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਲੂਮਨੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਤਮਾ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਵਸਾਹੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ : ਮਾਨ
NEXT STORY 
