ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਭਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ "ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕਾਰਜ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਛੂਟ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਫ.ਪੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਦੁੱਧ/ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ, ਸਫੈਦ ਮੱਖਣ, ਘਿਉ, ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਚ. ਟੀ. ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਨ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਫਲੇਵਰ ਦੁੱਧ, ਘਿਉ, ਪਨੀਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਜੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਜੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਈਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਉਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨਿਜੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ/ਆਰਆਰਬੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਚਾਲੂ ਕਾਰਜ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ/ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੂਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਪਲਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਚਾਲੂ ਕਾਰਜ ਪੂੰਜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਡੀ.ਬੀ.), ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
CBSE ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 'ਆਰਟ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ'
NEXT STORY 
