ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੱਤਾਧਿਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਕਾਫੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਬਤੌਰ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁੱਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਤਪਸ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਕੇ. ਪੀ. ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਣਾ ਕੇ. ਪੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
* ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?
ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀ ਇਕ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
* ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ?
ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
* ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ?
ਵੇਖੋ, ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਸਾਰਥਿਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਦਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਦਨ 'ਚ ਤਾਂ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
* ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਦਨ 'ਚ ਅਪਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਵਿਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।
* ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 180 ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੁਆਈ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਲਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ-ਕਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ।
* ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?
ਜੋ ਭਰਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਕ ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
* ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੂੰ 2018 'ਚ ਹੀ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ 15ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ
NEXT STORY 
