ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼, ਬਲਜਿੰਦਰ) - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਕੇਜ ਵੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਕੇਜ ਵੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਸੀਕੇਜ ਵੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀਕੇਜ ਵੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ 110 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ
2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 200 ਗਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ-ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਕੇਜ ਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਭਾਲ
ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਈ. ਏ. ਐੈੱਸ. ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਐੈੱਸ. ਕੰਗ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬਣਵਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਕੋਲ, ਜੌੜੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ, ਮਾਡਲ ਟਾਊੁਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਬੋਰਵੈੱਲ ਬਣਵਾਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਕੇਜ ਵੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸੀਕੇਜ ਵੈੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਘਟਦੀ
ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ 'ਤਲਾਬ' ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਹੱਲ : ਅਰੁਣ ਤਿਵਾੜੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਇੰਜੀ. ਅਰੁਣ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਹੱਲ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਾਫ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
