ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ' ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਤਨਾਤਨੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 46 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੋਰੈਂਸ਼ ਕਵਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 46 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 14.46 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ 20.43 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1396 ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ 450 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 250 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 20.43 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ 276 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ 57 ਕਰੋੜ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 333 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 83 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵਗਾ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ਼ ਫਰਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਪਤੀ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਖੌਫਨਾਕ ਮੌਤ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
