ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਮਨ) - ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ. ਜੀ.) ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੰਦਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਏ. ਜੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਏ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਬਟਾਲਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ, ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ (ਵੀਡੀਓ)
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਪਰ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਪਰ ਏ. ਜੀ. ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਦੁਖ਼ਦ ਖ਼ਬਰ : ਵਿਸਾਖੀ ’ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ’ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਈਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਰੁੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੂਜੀ ਲਾਪਤਾ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਏ. ਜੀ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਫੀਸ 3.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏ. ਜੀ. ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਇਕਤਰਫਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਾਗਲ ਧੀ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਲ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 17 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏ.ਜੀ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਏ. ਜੀ. ਦੀਆਂ ‘ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ’ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨੋਟ - ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਵੇਕੋਟ ਜਨਰਲ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ...
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ: ਜਾਖੜ
NEXT STORY 
