ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਓਰੇਂਜ ਜੋਨ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਜੋਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਰੈਂਡ ਜੋਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਰੈਂਡ ਜੋਨ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਰ ਓਨੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਨੇ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਦਾ ਇਕ ਸਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 65% ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 45% ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਪੱਧਰੀ ਬੰਦ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ...
ਦਿੱਲੀ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇਅ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋਏ ਔਜਲਾ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
