ਲੁਧਿਆਣਾ,(ਪਾਲੀ)-ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 16 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ 'ਸਾਡਾ ਖੇਤ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ 'ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ' ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਝੱਲੀਆਂ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ 16 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਨਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ' ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ 9 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੌਂਸਪੁਰ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਕੈਂਥ, ਗੁਰਜੋਧ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਿਜੇ ਤਰੇਨ ਬਟਾਲਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨਗੜ੍ਹ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ : ਚੁੱਘ
NEXT STORY 
