ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ 'ਚ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 17 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ 1 ਅਗਸਤ 2015 ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਚੋਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 5 ਲੁਟੇਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਪੁਲਸ ਅੜ੍ਹਿਕੇ
NEXT STORY