ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ’ਤੇ ਹੀ ਭੰਨ੍ਹਿਆ NOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 3 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ’ਤੇ ਵੀ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਲਵਾਈ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ, ਦਰਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿੜ੍ਹੇ ਚਿਹਰੇ, ਆ ਰਹੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਆਰਡਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਟੂ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 91.08 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 1.83 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਲੂ' ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, BP-ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਹੋ ਜਾਓ Alert
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠੀ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐੱਮ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8