ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰ ਖਰਚਾ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਸਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵੇਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਕਿ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ’
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਝੱਲੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਲਈ 101 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਫੀ ਹਨ?
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ (ਵੀਡੀਓ)
ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੌ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 25 ਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 45 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 100 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 365 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ : ‘‘5 ਮਹੀਨਿਆਂ ''ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ" (ਵੀਡੀਓ)
ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜਦੂਰੀ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਜਦੂਰੀ ਵੱਧ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਕੇ ।
ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ । ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ‘ਕੱਦੂ ਦਾ ਜੂਸ’, ਲੀਵਰ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ ਦੂਰ
ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
NEXT STORY 
