ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਰਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 150 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨਹੋਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਫ਼ ਸੇਵਿੰਗ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ਕੌਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ 'ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੇਂਜਰਜ਼ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ? ਸਮਾਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਲੇਖ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੇਂਜਰਜ਼ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੀ 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ', ਹੋਇਆ ਭਰਵਾਂ ਸੁਆਗਤ
NEXT STORY 
