ਮਜੀਠਾ (ਸਰਬਜੀਤ) : ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠਾਹ-ਠਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੌਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਆਦਿ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਢਾ ਫੇਰਦਿਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹੈ ਕੋਰੋਨਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ
ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਰਗਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : EMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਸਮੇਤ 6 ਡਾਕਟਰਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਕੱਟੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ
ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਇਆ ਹਰਕਤ 'ਚ, ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ
ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋੜÎਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੌਣਕ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ''ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ'' ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਸੂਲਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ
ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਏਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ?
ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਦਿਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਟੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
ਮੋਗਾ : ਟੀਮ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਡੇਂਗੂ ਲਾਰਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
NEXT STORY 
