ਜਲੰਧਰ (ਜ.ਬ)— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਦੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਕੋਰੋਨਾ' ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 6ਵੀਂ ਮੌਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ CMC 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ।
ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਣ, ਤਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ, ਕਿਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਨਰਸਿੰਗ ਡੇਅ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਫ਼ਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ’
NEXT STORY 
