ਜਲੰਧਰ (ਗੁਲਸ਼ਨ)–ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਵਕਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੇਜੋੜ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕੁੱਲ੍ਹੜ ਪਿੱਜ਼ਾ ਕੱਪਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਟਿਕਾਣਾ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
