ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਮ ਤੇ ਸੌਰਭ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜੀਵ ਓਂਕਾਰ ਟਿੱਕਾ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਵਰਮਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀ ਇਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਮ ਤੇ ਸੌਰਭ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਡਾ. ਜਸਲੀਨ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਅਬਾਦਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਭਗ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।
ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਰ 16 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ।ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮ 5.46 ਵਜੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਇਕਦਮ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਤੌਰ ਮੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝ ਰਹੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 6.02 ਵਜੇ ਜਦ ਮੇਅਰ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ ਤਦ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਦੇ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ 11 ਕਰੋੜ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ : ਮੇਅਰ
ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਏ. ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਧੋਣੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਣਦੇ 11 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗਮ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਰਹੀ।
ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ 659 ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਪੈਸੇ
ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੱਗੇ 659 ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲਾਇਕੀ 2007 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2007 ਵਿਚ ਲੱਗੇ 7 ਟਾਵਰਾਂ, 2009 ਵਿਚ ਲੱਗੇ 4, 2011 'ਚ ਲੱਗੇ 149, 2013 'ਚ ਲੱਗੇ 56, 2014 'ਚ ਲੱਗੇ 25, 2015 'ਚ ਲੱਗੇ 339 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਲੱਗੇ 79 ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਮੇਅਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸ਼ੇਮ-ਸ਼ੇਮ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸੀਅਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਿਰਫ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਅੰਦਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪੁੱਟ ਕੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਟਾਰਗੈੱਟ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ
ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਨਕਮ ਦੇ ਟਾਰਗੈੱਟ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਨੇ ਵਸੂਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕੌਂਸਲਰ ਰੇਰੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ।
ਵਰਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ
ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਇਆ ਪਾਸ
ਬੈਠਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ 8-10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਉਠਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਸਨ। ਜਦ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਖਬੀਰ ਬਾਜਵਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਮਰਾਏ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਨੀਤਾ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਠ ਕੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉੁਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੈਸਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤਿੰਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਲਖਬੀਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਲਖਬੀਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਮਸ਼ੇਰ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਡੰਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ-ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਾਜਵਾ ਤੈਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਜਮਸ਼ੇਰ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰੁਣਾ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਰੋਹਣ ਸਹਿਗਲ 'ਚ ਚੱਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣ
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਰੁਣਾ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਰੋਹਣ ਸਹਿਗਲ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਰੋਹਣ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ 1992-93 ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਤਕ ਜਾਂਦੀ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਵਦੱਤ ਖੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਨਬੋ ਰੋਡ ਕਹਿ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਰੋਹਣ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਨਬੋ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇਵਦੱਤ ਖੁੱਲਰ ਮਾਰਗ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝੇ।
ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਚ.-32 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
NEXT STORY 
