ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 441ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ 'ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ' ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੰਦਭਾਗਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 441 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਲਿਆ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਟੁੱਟੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਟਰੇਨ (ਵੀਡੀਓ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਸਾਧਾਰਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਈ. ਈ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਹ ਰਿਆਇਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ 'ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ'
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ।
ਨੋਟ : ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਾਰਨ MBBS ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਜਲੰਧਰ: ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਾਗੇ ਫਾਇਰ, ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੱਚ
NEXT STORY 
