ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਲੁਧਿਆਣਾ - ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ: ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅੰਤ, ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਮਿਲੀਆਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ.ਸ਼ੇਨਾ ਅੱਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 0.42 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਗਰ ਨਗਮ ਦੀ ਔਸਤ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 539000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2276 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ
ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਲਿਖਣ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਫਾਈਲ ਦਾ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹਵਾਈ ਰੱਖੜੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਔਸਤ 0.9 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਔਸਤ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਇਤਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ 'ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ', 'ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨ', 'ਇਤਰਾਜ਼ ਹਟਾਉਣ' (ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ) ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲ਼ੀ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਸੱਥਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘਪਲਾ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੇ PA ਮੀਨੂੰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
NEXT STORY 
