ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ’ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵਾਰਦਾਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਹਤਕ 'ਚ ਕਤਲ! ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ‘ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ੍ਹ 26 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ; ਜੇਕਰ 26 ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ...
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 160 ਮਾਮਲੇ, 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ 74 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਦਮ
NEXT STORY 
